जनकपुर टुडे

२०८१ माघ २८, सोमबार ०७:५९

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संसदमा दर्ता रहेको ६ वटा अध्यादेशवारेको धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा आइतवार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि पनि अध्यादेशबारेको धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

अध्यादेश सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठन गरिएको छानबिन समितिले गत बुधवार नै दलका नेता यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन । जसपा नेपालको सकारात्मक धारणालाई कुर्दै सरकारले अध्यादेशलाई संसदको कार्यसूचीमा राखेको छैन । प्रतिनिधि सभामा सरकार बहुमतमा रहेपनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको समर्थन बिना अध्यादेश पारित हुन सक्दैन ।

संसदीय दलको बैठकपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले आफूहरू सरकारमा जानका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको प्रष्ट्याएका छन् । पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि अध्यक्ष यादवले सरकारमा सहभागिताको बार्गेनिंग गरेको हल्ला निराधार रहेको सञ्चारकर्मीहरुलाई बताए ।

सरकारमा जानका लागि बार्गेनिङ भइरहेको चर्चा छ नि भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको जिज्ञासामा उनले आफूहरूलाई सत्ता नचाहिएको बताए । जसपा नेपालले सत्ताका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको भनेर भ्रम छर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सत्ताका लागि कसैसँग कुनै पनि किसिमको बार्गेनिङ नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यस्ता फोहोरी र फटाहा कुरा गर्ने मान्छेको पनि कुरा गर्ने त ? हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौं । हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन ।’ ‘अध्यादेशबारे पार्टीले धारणा बनाइसकेको र संसद् को कार्यसूचीमा चढ्नेबित्तिकै निर्णय सार्वजनिक हुनेछ’ उनले भने, सरकारले नै अध्यादेश कार्यसुचीमा नराखे सम्म हामी के गर्ने नगर्ने ? विषय महत्वपूर्ण होइन ।

‘हामीले खाली धारणा बनाउँदैछौं । हाम्रो सोच सकारात्मक छ । क्रियटिभ रुपले हामी देश र जनताको पक्षमा सोच्दैछौं । सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै हाम्रो निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरैजना विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छौं । विज्ञको सुझाव लिएर हामी निर्णय लिन्छौँ । अध्यक्ष यादवले भने ,‘आफूहरूको कारण नभइ सरकार नै बाधक बन्दा अध्यादेश कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन । ‘अहिले नै अध्यादेशको बारेमा धारणा बनाउन आवश्यक छैन’, उनले भने, ‘कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसलाई अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ र सरकारले कार्यसूचीमा राखेपछि त्यसको बारेमा तत्कालै निर्णय गर्छौँ ।’ ‘हाम्रो निर्णयका कारणले अड्किएको होइन । हाम्रो कार्यदलले रिपोर्ट दिनेबित्तिकै निर्णय लिने भन्दा उता कार्यसूचीबाट हटाइयो । हामी बाधक होइन बाधक सरकार नै हो,’ यादवले भने ।

अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रुपान्तरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा, सबै अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् । सरकारलाई सहयोग गर्ने सकारात्मक संकेत जसपा नेपालले नदिएपछि २४ माघमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम दैनिक कार्यसूचीमा चढेर हटाइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पटक–पटक गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पुस १४ गते, त्यसपछि २९ पुसमा थप ४ वटा अध्यादेश सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र २ माघमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन् ।

जसपा नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विभाजन गराएको पीडाबाट अध्यक्ष यादव मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ । पार्टीको एकताको प्रथम महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले ८ महिना बितिसक्दापनि निर्णय दिएको छैन । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जसपा नेपालको विरुद्ध एमालेले पार्टी विभाजन गर्ने अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)लाई च्यापेको कारण पनि हिसाब मिलाउन अध्यक्ष यादव निर्णयलाई ‘सुरक्षित’ राखेका छन् ।